TRAI: 30 दिन और उससे छोटी वैधता पर केवल वॉइस और SMS के वाउचर ज़रूरी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ऑपरेटरों से कहा है कि वे उन छोटे पैकों के साथ केवल वॉइस और SMS वाले वाउचर भी दें जिन्हें वे डेटा के साथ पहले से बेचते हैं। The Times of India और India Today के अनुसार TRAI ने Telecom Consumers Protection (तेरहवाँ संशोधन) Regulations, 2026, 22 सितंबर 2026 को अधिसूचित किए।

The Times of India ने संशोधन की शर्तें लिखीं। जहाँ बंडल वाउचर बिकता है, वहाँ 30 दिन और उससे कम की हर वैधता पर केवल वॉइस और SMS का स्पेशल टैरिफ़ वाउचर देना होगा। हर महीने उसी तारीख को रिन्यू होने वाला वाउचर भी देना होगा, और कम से कम एक लंबी वैधता वाला केवल वॉइस-SMS वाउचर भी। India Today ने यही बात संक्षेप में लिखी: 30 दिन या कम के केवल वॉइस और SMS वाउचर। छोटी वैधता, मासिक तारीख और लंबा वाउचर The Times of India के ब्यौरे में हैं।

The Times of India के अनुसार केवल वॉइस और SMS वाले वाउचर टैरिफ़ में उचित कटौती के साथ आने चाहिए। India Today ने उन्हें कम दाम वाले वाउचर बताया। किसी अख़बार ने रुपये का दाम नहीं छापा। रिपोर्टें यह भी नहीं कहतीं कि डेटा प्लान हटाए जा रहे हैं, या ग्राहक को केवल-वॉइस पैक खरीदना ही होगा।

The Times of India ने 1,132 जवाबों वाला परामर्श लिखा। TRAI ने कहा कि बदलाव कम आय वाले उपयोगकर्ताओं को छोटी अवधि के ज़्यादा किफ़ायती विकल्प देने के लिए हैं, और इसलिए कि वे अपनी ज़रूरत और अपनी क्षमता के हिसाब से रिचार्ज कर सकें। अख़बार के अनुसार यह ढाँचा केवल वॉइस और SMS वाले पुराने प्रावधानों पर टिका है। उसने लिखा कि TRAI ऐसे प्लान को प्रीपेड वॉइस और SMS बताता है, बिना डेटा के, उनके लिए जिन्हें फ़ोन पर इंटरनेट नहीं चाहिए।

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वीडियो में स्वागत किया। दोनों अख़बार इसे उनकी प्रतिक्रिया बताते हैं। India Today के अनुसार उन्होंने 11 मार्च को बजट सत्र में शिकायत उठाई थी। The Times of India का उद्धरण: "साल में 12 महीने होते हैं, पर प्रीपेड उपयोगकर्ता को 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। मासिक रिचार्ज 28 दिन का क्यों है? 30 दिन की वैधता वाले प्लान आने चाहिए।" उन्होंने बुज़ुर्गों और कम बजट वाले कॉल-उपयोगकर्ताओं के लिए केवल-वॉइस प्लान की बात कही। दोनों अख़बारों में उन्होंने इसे "रचनात्मक राजनीति का अच्छा उदाहरण" कहा। India Today के अनुसार उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की योजना मान ली, और उम्मीद जताई कि असली भारत की असली समस्याएँ आगे भी ऐसे सुलझें। यह उनका वाक्य है, नियामक का पाठ नहीं। नियामक का कदम 22 सितंबर की अधिसूचना है, जो ऑपरेटरों से ये वाउचर माँगती है। वीडियो न दाम तय करता है, न अलग नियम जोड़ता है। उन्होंने संसद में कहा कि डेटा न चाहने वालों को केवल आवाज़ का प्लान चाहिए। यही उनकी प्रतिक्रिया का बिंदु है, नियामक की अधिसूचना से अलग। The Times of India ने उनके संसदीय बिंदु को 28 दिन वाले रिचार्ज और केवल-वॉइस विकल्प की कमी बताया।

13 रिचार्ज वाली पंक्ति उनका हिसाब है, उन प्लान के बारे में जो 28 दिन चलते हैं। संशोधन, जैसा The Times of India ने लिखा, 30 दिन और छोटी वैधताओं पर केवल वॉइस और SMS के विकल्प माँगता है, साथ ही एक वाउचर जो हर महीने उसी कैलेंडर तारीख को रिन्यू हो। इन रिपोर्टों में यह नहीं है कि हर 28 दिन का डेटा प्लान खत्म हो गया।

आगे क्या

अधिसूचना की तारीख 22 सितंबर 2026 है। रिपोर्टें बताती हैं कि ऑपरेटरों को क्या देना है। वे वाउचर कब मेनू पर आएँगे, इसकी बाद की तारीख नहीं देतीं, और रुपये का किराया नहीं देतीं। कटौती कितनी होगी, यह तब तक पता नहीं जब तक कोई ऑपरेटर दाम नहीं छापता। चड्ढा की बातें उसी अधिसूचना पर प्रतिक्रिया हैं।