जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने केंद्र से राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सोमवार, 28 सितंबर 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया जो केंद्र से पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने को कहता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे शुक्रवार, 25 सितंबर को रखा था। Deccan Herald और The Hindu ने भाजपा के विरोध और वॉकआउट के बीच ध्वनिमत बताया। Hindustan Times ने लंबी बहस के बाद बहुमत बताया। Deccan Herald ने बताया कि मत से अपने आप राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता, और बहाली के लिए केंद्र की कार्रवाई चाहिए।

Deccan Herald के अनुसार पाठ 2000 और 2024 के प्रस्तावों का भी हवाला देता है और भारत सरकार को भेजा जाना है। 26 जून 2000 का प्रस्ताव, फ़ारूक़ अब्दुल्ला के समय, 9 अगस्त 1953 से पहले जैसी अधिक स्वायत्तता माँगता था। 6 नवंबर 2024 का प्रस्ताव विशेष दर्जा बहाल करने को कहता था। The Indian Express ने बताया कि केंद्र ने 2000 का पाठ खारिज कर दिया था।

दस संशोधन दाखिल हुए। The Indian Express ने बताया कि छह नेशनल कॉन्फ़्रेंस विधायकों ने, जिनमें बारामूला के जाविद हसन बेग शामिल हैं, अनुच्छेद 370 और 35A जोड़ने की माँग की। बेग का वाक्य था "पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत पहले मिली संवैधानिक सुरक्षा की बहाली"। PDP विधायक वहीद पारा ने स्वायत्तता के साथ ये प्रावधान मूल रूप में माँगे। कांग्रेस विधायक निज़ामुद्दीन भट ने वादों की याद दिलाने वाले शब्द माँगे। Hindustan Times ने स्वायत्तता और अनुच्छेद 370 वाले संशोधन बताए, और कहा पारित पाठ में स्वायत्तता तथा विशेष दर्जे का ज़िक्र है।

Deccan Herald ने बताया कि अब्दुल्ला ने सदस्यों से संशोधन न दबाने को कहा, आठ विधायकों ने उन्हें वापस लिया, और स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने मूल पाठ को ध्वनिमत पर रखा। वह भाजपा के विरोध के दौरान पारित हुआ। अख़बारों के हवाले वे संदर्भ मूल पाठ के 2000 और 2024 के उल्लेख हैं, और Hindustan Times का पारित प्रस्ताव का वर्णन है। इन ब्योरों में यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 या 35A फिर लागू हो गया।

The Hindu ने बताया कि भाजपा विधायक कुएँ में आए, कागज़ फाड़े, और शम लाल शर्मा के नेतृत्व में नकली कार्यवाही की। चार को बाहर किया गया। नारे थे "भारत माता की जय" और "स्पीकर साहिब, कुर्सी छोड़ो"। आर. एस. पठानिया ने कहा 23 विधायकों ने नियम 215(2) से स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव किया। राथर ने कहा उन्होंने उसे नहीं देखा और वह 14 दिन बाद सूची में आएगा। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने पूछा इंतज़ार क्यों।

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा भाजपा राज्य का दर्जा चाहती है और भाषा पर आपत्ति है। उसी बैठक के बाद के ब्यौरे में भाजपा विधायकों ने पहले की स्वायत्तता और विशेष दर्जे से जुड़े हवालों को अस्वीकार्य और असंवैधानिक कहा, और शर्मा ने कहा कि पार्टी राज्य के दर्जे का समर्थन करती है, उस भाषा का नहीं। The Hindu ने बताया कि उन्होंने प्रस्ताव को संविधान का उल्लंघन कहा, कहा नेशनल कॉन्फ़्रेंस इसे "तोड़ना" चाहती है, और अनुच्छेद 370 या दोहरे संविधान की बात को "अपमानजनक" कहा। उन्होंने कहा राज्य का दर्जा भाजपा का एजेंडा है। अमित शाह की नाराज़गी वाला उनका दावा उनका अपना बयान है। प्रस्ताव केंद्र से माँग है। राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ।

चौधरी ने पूछा संसद और सर्वोच्च न्यायालय के सामने राज्य के दर्जे के वादे का क्या हुआ। The Indian Express के अनुसार उन्होंने यह भी पूछा कि सीमा, जो राजस्थान की भी है, क्या माँग छोड़ने का कारण है। मंत्री सकीना इट्टू ने विरोध को "दीर्घाओं के लिए नाटक" कहा। कांग्रेस नेता निज़ामुद्दीन ने भाजपा पर "jingoism" का आरोप लगाया। यह Hindustan Times की रिपोर्ट है। ये सदस्यों के शब्द हैं।

Deccan Herald के अनुसार जम्मू-कश्मीर 2019 के पुनर्गठन तक राज्य था। पुलिस और लोक व्यवस्था उपराज्यपाल के पास हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 हटाने को बरकरार रखा और राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की बात कही। सदन मंगलवार को फिर बैठेगा।

आगे क्या

प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना है, Deccan Herald ने बताया। अख़बार ने कहा राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र की कार्रवाई चाहिए। विधानसभा मंगलवार को बैठने वाली है। स्पीकर राथर ने कहा उन्हें हटाने का प्रस्ताव 14 दिन बाद ही सूची में आएगा।