कांग्रेस कार्यसमिति ने CEC को हटाने और SIR रोकने की माँग की; हटाने का आदेश नहीं

कांग्रेस कार्यसमिति ने मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कई माँगें हैं। वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को कहती है। वह मतदाता सूचियों की SIR रोकने को कहती है। वह हटाए गए नाम बहाल करने को कहती है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफ़ा माँगती है। ये एक पार्टी की समिति के फ़ैसले हैं। ये आदेश नहीं हैं। इस ब्यौरे की किसी रिपोर्ट में यह नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त हटा दिए गए।

द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि समिति उस दिन मिली और प्रस्ताव पारित हुआ। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और Hindustan Times ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की माँग छापी। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने SIR रोकने की माँग, और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के इस्तीफ़े की माँग छापी। ThePrint ने इसी राजनीतिक विवाद पर पीटीआई का ब्यौरा छापा। चारों में से कोई इस प्रस्ताव को हटाने का आदेश नहीं मानता।

हटाए गए नामों की संख्या प्रस्ताव की संख्या है। द हिंदू के ब्यौरे में पाठ "13 करोड़ 30 लाख नामों की तत्काल बहाली" माँगता है। इंडियन एक्सप्रेस के ब्यौरे में प्रस्ताव कहता है कि प्रक्रिया ने "13 करोड़ 30 लाख भारतीयों को मतदाता सूचियों से मिटा दिया"। Hindustan Times ने रिपोर्ट किया कि SIR ने करीब 13 करोड़ नाम हटाए, जो 130 मिलियन है और उसी परिमाण का आँकड़ा है, "13 करोड़ 30 लाख" वाला वाक्य नहीं। Neutral Politics अपनी गिनती नहीं दे रहा। कांग्रेस के पाठ का सटीक आँकड़ा वही है जिसका प्रस्ताव हवाला देता है।

आयोग के आसपास की भाषा कांग्रेस की भाषा है। मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कठपुतली कहा। इंडियन एक्सप्रेस और Hindustan Times यह शब्द उन्हें देते हैं। कांग्रेस "वोट चोरी" का कथित आरोप लगाती है, जिसे वोट की चोरी भी लिखा गया। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और Hindustan Times इस आरोप को पार्टी के दावे के रूप में छापते हैं। कथित वोट चोरी इन रिपोर्टों में निष्कर्ष नहीं है। कठपुतली खरगे का वर्णन है, कोई क़ानूनी दर्जा नहीं।

चुनाव आयोग का पक्ष, जैसी ये रिपोर्टें एक पुरानी स्थिति दर्ज करती हैं, इससे छोटा है। आयोग पहले कह चुका है कि अलग-अलग राय उसके फ़ैसले का हिस्सा हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे "पैनल की निर्णय-प्रक्रिया का हिस्सा" उद्धृत किया। ThePrint के जरिए पीटीआई ने रिपोर्ट किया कि "अलग राय और टिप्पणियाँ विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं"। यह इस बात का ब्यौरा है कि आयोग असहमति को कैसे बताता है। इससे कांग्रेस की माँगें मानी नहीं जातीं, और मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हटाया जाता।

इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं पढ़ना चाहिए। यह ब्यौरा कार्यसमिति की माँगों को सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई से अलग रखता है जो CEC याचिका पर है। यहाँ इस्तेमाल हुई रिपोर्टें यह नहीं कहतीं कि उस सुनवाई ने हटाने का आदेश दिया है, और वे दोनों को एक नहीं करतीं। पार्टी का प्रस्ताव इस्तीफ़ा माँग सकता है। हटाने का आदेश वही दे सकता है जिसके पास यह अधिकार हो। इन रिपोर्टों में ऐसा आदेश दर्ज नहीं है।

आगे क्या

माँगें 29 सितंबर के कांग्रेस कार्यसमिति प्रस्ताव के रूप में खड़ी हैं। इस प्रस्ताव से मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हटे। इससे SIR नहीं रुकी। 13 करोड़ 30 लाख हटाए गए नामों का आँकड़ा वही है जिसका कांग्रेस का पाठ हवाला देता है। बाद का कोई आदेश, या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का कोई आदेश, अलग तथ्य होगा।