इंडिया गठबंधन ने दिल्ली बैठक के बाद SIR और CEC पर विरोध का कैलेंडर घोषित किया

इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में बुधवार, 30 सितंबर 2026 की बैठक के बाद SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त पर विरोध का कैलेंडर घोषित किया। तारीखें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखीं। India TV, हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, इकनॉमिक टाइम्स, India Today, NDTV, DT Next और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी पीटीआई प्रतियाँ, और ETV Bharat ने घोषणा उसी दिन, भारत के समय, छापी। यह ब्योरा वह कैलेंडर है, बैलट की माँग है, और इस्तीफ़े की माँग एक दलीय पंक्ति के रूप में है, चुनाव आयोग के बताए गए पक्ष के साथ।

पहली तारीखें स्थानीय हैं। 2 से 8 अक्टूबर तक गठबंधन 'सेव डेमोक्रेसी' नाम से ज़िला-स्तर के मार्च और ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ़्तरों के बाहर विरोध की योजना बताता है। यही रूप खड़गे ने घोषित किया। यह उन सात दिनों की योजना है। यह रिपोर्ट नहीं कि मार्च हो चुके हैं।

6 अक्टूबर को सभी विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग तक मार्च करना है। अलग से, विपक्ष के नेताओं को अक्टूबर के दूसरे हफ़्ते में राष्ट्रपति से मुलाक़ात का समय माँगना है। नोट्स उस मुलाक़ात को समय माँगने की कोशिश बताते हैं, ऐसी मुलाक़ात नहीं जो तय हो चुकी हो। 1 नवंबर को गठबंधन दिल्ली में रैली की योजना बताता है। नोट्स इसे पाँच बड़ी रैलियों में से एक कहते हैं। बाक़ी तारीखें और जगहें अभी घोषित होनी हैं, इसलिए उनका अनुमान यहाँ नहीं है।

वोट डालने के तरीक़े पर खड़गे ने कहा कि सभी दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जगह बैलट पेपर पर सहमत हुए। नोट्स उस सहमति को '100 प्रतिशत' भी लिखते हैं। यह उन्होंने कहा कि बैठक ने तय किया। यह चुनाव क़ानून में बदलाव नहीं है, और चुनाव आयोग का फ़ैसला नहीं है।

इस्तीफ़े की पंक्ति को वही सीमा चाहिए। विपक्षी नेताओं ने माँग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा दें। पीटीआई प्रति में यह माँग ममता बनर्जी और राहुल गांधी से छापी गई है। यह उन नेताओं की और, जैसा रिपोर्टें बताती हैं, गठबंधन की माँग है। यह निष्कर्ष नहीं कि उन्हें जाना चाहिए, और SIR प्रक्रिया पर कोई निष्कर्ष नहीं। एक दल इस्तीफ़ा माँग सकता है। माँग के छप जाने से वह निष्कर्ष नहीं बन जाती।

चुनाव आयोग का बताया गया पक्ष, जैसा ये रिपोर्टें छापती हैं, उस माँग के बगल में है। आयोग के हवाले से कहा गया है कि अलग-अलग राय विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं। उसके आदेश पूरे क़ानूनी बल के साथ हैं और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। जाँची गई सामग्री में यह आयोग का ब्योरा है। यह रिपोर्ट माँग और उस ब्यौरे में से एक नहीं चुनती। दोनों छापती है।

हाजिरी, जैसा रिपोर्ट हुई, पूरी सूची से संकरी है। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन बैठक में वर्चुअली जुड़े। आप और द्रमुक नहीं आए। India TV ने बैठक से पहले लिखा था कि द्रमुक और आप उसे छोड़ेंगे। बाद का ब्योरा है कि वे नहीं आए। दोनों 'जैसा रिपोर्ट हुआ' हैं। कमरे में और कौन था, वह यहाँ इस्तेमाल हुई पंक्तियों में नहीं है।

आगे क्या

इस घोषणा में जो तारीखें तय हैं, वे ज़िला मार्च के लिए 2 से 8 अक्टूबर, सांसदों के चुनाव आयोग मार्च के लिए 6 अक्टूबर, राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश के लिए अक्टूबर का दूसरा हफ़्ता, और दिल्ली रैली के लिए 1 नवंबर हैं। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की पुकार विपक्ष की माँग बनी रहती है। चुनाव आयोग का बताया गया पक्ष वही रहता है जिसे रिपोर्टें उसके बगल में रखती हैं।