सुप्रीम कोर्ट ने अवैतनिक ट्रैफ़िक चालान को बिजली बिल से जोड़ने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को अवैतनिक ट्रैफ़िक ई-चालान वसूलने का एक तरीका सुझाया। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन बकाया को बिजली बिल से जोड़ने पर विचार करें। सुझाव तब आया जब अदालत अवैतनिक जुर्माने की वसूली पर चर्चा कर रही थी। यह किसी राज्य को बिलिंग बदलने का आदेश नहीं था। इससे चालान बिजली बिल पर नहीं चढ़ते, और यह देश भर का कोई बाध्यकारी नियम नहीं है जो पहले से लागू हो।

Bar & Bench और पीटीआई ने अदालत की इस चर्चा की रिपोर्ट की। Hindustan Times और India Today ने उसी सुनवाई के सहायक ब्यौरे छापे। इन्हीं रिपोर्टों पर आधारित नोट सीमा साफ़ लिखता है: सुप्रीम कोर्ट ने विचार रखा, पर यह आदेश नहीं है, और बिजली का बिल आज नहीं बदलता। बाद का नोट वही शब्द दोहराता है। सुनवाई के तथ्य नहीं बदले।

इन आँकड़ों के साथ सुनवाई आगे बढ़ी, और ये वही हैं जो अदालत को बताए गए और जिन्हें रिपोर्टें दर्ज करती हैं। अदालत को बताया गया कि लगभग ₹45,000 करोड़ बकाया है और लगभग ₹25,000 करोड़ वसूल हो चुके हैं, यानी करीब ₹20,000 करोड़ बाकी हैं। रिपोर्टें ट्रैफ़िक चालान पर यही आँकड़े रखती हैं: मोटे तौर पर ₹45,000 करोड़ बकाया, लगभग ₹25,000 करोड़ वसूली, और करीब ₹20,000 करोड़ अब भी बाकी। ये अदालत के सामने रखे गए रिपोर्टेड आँकड़े हैं। इन्हें ऐसी रकम नहीं बताया गया जिसे अदालत ने खुद जोड़कर प्रमाणित किया हो।

चालान को बिजली बिल से जोड़ना उस बातचीत का एक विकल्प था, पूरी बातचीत नहीं। पीठ ने Parivahan पर वाहन ब्लैकलिस्ट करने, मालिकाना हक के हस्तांतरण पर रोक, और अचानक जाँच की भी चर्चा की। ये सब वसूली की उसी चर्चा में हैं। रिपोर्टें इनमें से किसी को ऐसा निर्देश नहीं बतातीं जो देश भर में लागू हो चुका हो। इन्हें वे विचार पढ़ा जा सकता है जो पीठ ने रखे। रिपोर्टें इन्हें ऐसे कदम नहीं मानतीं जिन्हें राज्यों को अब पूरा करना ही है।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से किसी कड़ी पर विचार करने को कहना, और यह नियम कि उन्हें वह कड़ी लगानी ही होगी, एक बात नहीं है। अदालत ने किसी नाम वाले राज्य को, या हर राज्य को, अगले बिजली बिल में ट्रैफ़िक जुर्माना जोड़ने का निर्देश नहीं दिया। किसी बिजली कंपनी को जुर्माना वसूलने को नहीं कहा। रिपोर्टों की व्यावहारिक रेखा छोटी है: बिल आज नहीं बदलता। इस सुनवाई के बल पर अवैतनिक चालान देश भर में बिजली बिलों में नहीं जोड़े गए।

अगर यह सुझाव कभी इस्तेमाल हो, वह बाद का कदम होगा। लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई चाहिए, और उस कार्रवाई की अलग से पुष्टि होनी चाहिए। जब तक किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या अन्य प्राधिकरण के ऐसे कदम की रिपोर्ट न आए, सुनवाई वसूली के एक विकल्प की चर्चा ही रहती है। चर्चा अपने आप बिल नहीं बदलती।

रिपोर्टें अगली सुनवाई की तारीख नहीं देतीं। वे ऐसा लिखित आदेश नहीं रखतीं जो बिजली-बिल वाली कड़ी को अपनाता हो। वे यह नहीं बतातीं कि ₹45,000 करोड़ और ₹25,000 करोड़ के आँकड़े अदालत के सामने किसने रखे। वे इतना कहती हैं कि अदालत को ये आँकड़े बताए गए, और वे उन्हें दर्ज करती हैं। जो वे तय करती हैं, वह सुनवाई का आकार है: दो न्यायाधीश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सुझाव, वसूली के अन्य विचार, और उस बातचीत और आदेश के बीच एक रेखा।

आगे क्या

इस सुनवाई से कोई बिजली बिल नहीं बदलता। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अवैतनिक ई-चालान को बिजली बकाया से जोड़ने पर विचार करें, साथ में Parivahan पर ब्लैकलिस्ट, मालिकाना हस्तांतरण पर रोक, और अचानक जाँच। अगर कोई प्राधिकरण इनमें से किसी विचार पर चले, वह कदम अलग है और उसकी अपनी पुष्टि चाहिए। तब तक इस सुनवाई की वजह से अवैतनिक ट्रैफ़िक चालान बिजली बिल पर नहीं हैं।