यह नोट सत्यापित है। श्रृंखला एनपी एक्सप्लेन्स है। मुहर सत्यापित है। कैरोसेल 5 नवंबर 2026 को दोपहर 1:29 बजे IST पोस्ट हुआ। कवर न्यूट्रल पॉलिटिक्स का ग्राफ़िक है। यह टाइपोग्राफ़िक है। कोई तस्वीर नहीं है। अदालत का कोई वीडियो इस्तेमाल नहीं हुआ।
5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया कि अनुच्छेद 22(2) के तहत किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक मियाद हिरासत के क्षण से चलती है। इस निष्कर्ष में हिरासत वह क्षण है जब स्वतंत्रता सीमित होती है। घड़ी औपचारिक गिरफ्तारी के कागज़ का इंतज़ार नहीं करती। द हिंदू, लाइव लॉ और पीटीआई यह निष्कर्ष लिखते हैं। पीठ न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर की है।
फ़ैसले के विवरणों के अनुसार पीठ ने माना कि हिरासत और गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम फ़र्क अनुच्छेद 22(2) और बीएनएसएस की धारा 56 के तहत संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। यह वाक्य पीठ का वह रूप है जैसा रिपोर्टें लिखती हैं। यह पेज उसे उद्धरण चिह्नों में नहीं रखता। फ़ैसले का मूल पाठ यहाँ नहीं उतारा गया है।
24 घंटों में से क्या छोड़ा जा सकता है, उसकी सीमा संकरी है। द हिंदू एक अपवाद लिखता है: गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट तक के सफर में लगने वाला समय। पूछताछ का समय अलग नहीं किया जा सकता। औपचारिक गिरफ्तारी से पहले की जाँच का समय अलग नहीं किया जा सकता। ये सीमाएँ फ़ैसले की रिपोर्टों में हैं। मजिस्ट्रेट को हिरासत की ठीक तारीख और समय दर्ज करना होगा। यह कर्तव्य भी रिपोर्टों में है।
जिस मामले पर अदालत ने फ़ैसला किया, उसका ब्योरा लाइव लॉ देता है। एनडीपीएस मामले के चार आरोपी 29 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 2 बजे हिरासत में लिए गए। औपचारिक गिरफ्तारी 30 सितंबर 2025 को सुबह करीब 11 बजे दिखाई गई। वही रिपोर्टें औपचारिक गिरफ्तारी से पहले की हिरासत को करीब 18 घंटे बताती हैं। यह पेज दोनों घड़ी के समय और "करीब 18 घंटे" वाली पंक्ति को साथ रखता है, जैसा वे रिपोर्ट हुई हैं। यह अपनी गिनती उनकी जगह नहीं रखता। अदालत ने अनुच्छेद 22(2) के उल्लंघन पर चारों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। जैसा रिपोर्ट हुआ, आदेश उस उल्लंघन के लिए है। यह पेज यह नहीं कहता कि एनडीपीएस का मामला बंद हो गया, और यह नहीं कहता कि चारों आरोप से बरी हो गए।
लाइव लॉ यह भी लिखता है कि अदालत ने पहले के उच्च न्यायालयों के नज़रियों के साथ क्या किया। जो नज़रिए औपचारिक गिरफ्तारी से पहले का समय छोड़ देते थे, उन्हें ग़लत ठहराया गया। नाम ये हैं: ओडिशा का नज़रिया आर्यमन पटनायक में, केरल का नज़रिया अरुण के. थॉमस में, और मद्रास का नज़रिया कन्नन में। केरल का वह नज़रिया जो बिस्वजित मंडल में हिरासत से गिनती करता था, मंजूर हुआ। ये नाम और अदालतें लाइव लॉ की हैं, जैसा पैकेज उन्हें दर्ज करता है। यह पेज ऐसे उद्धरण नहीं जोड़ता जो वे रिपोर्टें नहीं देतीं।
द हिंदू के विवरण के अनुसार अदालत ने माना कि पेशगी की मियाद टूटने पर मौलिक अधिकार विशेष क़ानूनों की ज़मानत-पाबंदियों से ऊपर रहते हैं। उस संदर्भ में जिन विशेष क़ानूनों का नाम है, वे यूएपीए, पीएमएलए और एनडीपीएस हैं। रिपोर्टें जिस बिंदु पर रुकती हैं, वह पेशगी की मियाद है। वह बिंदु यह है कि मियाद टूटने पर मौलिक अधिकार ऊपर रहते हैं।
यह फ़ैसला क्या नहीं करता
औपचारिक गिरफ्तारी खत्म नहीं हुई। फ़ैसला 24 घंटे की घड़ी की शुरुआत खिसकाता है। वह औपचारिक गिरफ्तारी की कार्रवाई को समाप्त नहीं करता।
यह विचाराधीन कैदियों की एकमुश्त रिहाई नहीं है। यहाँ जो तत्काल रिहाई लिखी है, वह एनडीपीएस के चार आरोपियों के लिए है, क्योंकि उनके मामले में अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन हुआ।
यूएपीए, पीएमएलए और एनडीपीएस की ज़मानत-पाबंदियाँ रद्द नहीं हुईं। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशगी की मियाद टूटती है, तब मौलिक अधिकार उन पाबंदियों से ऊपर रहते हैं। यही रिपोर्टों का निष्कर्ष है। जैसा रिपोर्टें फ़ैसले को लिखती हैं, पाबंदियाँ क़ानून में बनी रहती हैं।

इकट्ठा पढ़ें तो रिपोर्ट की पंक्तियाँ ये हैं। 5 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर ने ठहराया कि अनुच्छेद 22(2) की 24 घंटे की मियाद, किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की, हिरासत से चलती है, जब स्वतंत्रता सीमित होती है, और औपचारिक गिरफ्तारी के कागज़ से नहीं। विवरणों के अनुसार हिरासत और गिरफ्तारी का कृत्रिम फ़र्क अनुच्छेद 22(2) और बीएनएसएस की धारा 56 के तहत संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। केवल मजिस्ट्रेट तक का सफर अलग हो सकता है, द हिंदू लिखता है। पूछताछ और जाँच का समय अलग नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट को हिरासत की ठीक तारीख और समय दर्ज करना होगा। एनडीपीएस के चार आरोपी, जो 29 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 2 बजे हिरासत में लिए गए और 30 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे गिरफ्तार दिखाए गए, जिस अंतर को रिपोर्टें करीब 18 घंटे कहती हैं, अनुच्छेद 22(2) के उल्लंघन पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया। जो उच्च न्यायालयों के नज़रिए गिरफ्तारी से पहले की हिरासत को छोड़ते थे, ओडिशा में आर्यमन पटनायक, केरल में अरुण के. थॉमस, और मद्रास में कन्नन, उन्हें ग़लत ठहराया गया। केरल का बिस्वजित मंडल वाला नज़रिया मंजूर हुआ। पेशगी की मियाद टूटने पर मौलिक अधिकार यूएपीए, पीएमएलए और एनडीपीएस की ज़मानत-पाबंदियों से ऊपर रहते हैं। औपचारिक गिरफ्तारी बनी रहती है। विचाराधीन कैदियों को एक वर्ग के रूप में रिहा नहीं किया गया। वे ज़मानत-पाबंदियाँ रद्द नहीं हुईं।
कैरोसेल पर नामित स्रोत द हिंदू, लाइव लॉ और पीटीआई हैं।
मुख्य बातें
- एनपी एक्सप्लेन्स। मुहर: सत्यापित। कैरोसेल 5 नवंबर 2026 को दोपहर 1:29 बजे IST पोस्ट हुआ। कवर न्यूट्रल पॉलिटिक्स का ग्राफ़िक है। यह टाइपोग्राफ़िक है। कोई तस्वीर नहीं है। अदालत का कोई वीडियो इस्तेमाल नहीं हुआ।
- पीठ: न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर। फ़ैसला 5 नवंबर 2026 का है, जैसा द हिंदू, लाइव लॉ और पीटीआई लिखते हैं। अनुच्छेद 22(2): मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की मियाद हिरासत से चलती है, जब स्वतंत्रता सीमित होती है, औपचारिक गिरफ्तारी के कागज़ से नहीं।
- केवल मजिस्ट्रेट तक के सफर का समय अलग किया जा सकता है। द हिंदू इसी यात्रा वाले अपवाद को लिखता है। पूछताछ या जाँच का समय अलग नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट को हिरासत की ठीक तारीख और समय दर्ज करना होगा।
- रिपोर्टों के अनुसार पीठ ने माना कि हिरासत और गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम फ़र्क अनुच्छेद 22(2) और बीएनएसएस की धारा 56 के तहत संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है।
- इस मामले में एनडीपीएस के चार आरोपी 29 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 2 बजे हिरासत में लिए गए। औपचारिक गिरफ्तारी 30 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे दिखाई गई। रिपोर्टें इस अंतर को करीब 18 घंटे बताती हैं। अदालत ने अनुच्छेद 22(2) के उल्लंघन पर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। इन तथ्यों का ब्योरा लाइव लॉ के खाते में है।
- जो उच्च न्यायालयों के नज़रिए औपचारिक गिरफ्तारी से पहले का समय छोड़ देते थे, उन्हें ग़लत ठहराया गया: ओडिशा में आर्यमन पटनायक, केरल में अरुण के. थॉमस, और मद्रास में कन्नन। केरल का बिस्वजित मंडल वाला नज़रिया मंजूर हुआ। ये नज़रिए लाइव लॉ लिखता है।
दोनों तरफ़ क्या कहा
अदालत ने क्या ठहराया
अनुच्छेद 22(2) की 24 घंटे की घड़ी तब शुरू होती है जब स्वतंत्रता सीमित होती है, तब नहीं जब औपचारिक गिरफ्तारी लिखी जाती है। केवल मजिस्ट्रेट तक का सफर अलग होता है। पूछताछ और जाँच का समय अलग नहीं होता। मजिस्ट्रेट को हिरासत की ठीक तारीख और समय दर्ज करना होता है। एनडीपीएस के चार आरोपियों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया, क्योंकि यह मियाद टूटी थी। पेशगी की मियाद टूटने पर, यूएपीए, पीएमएलए और एनडीपीएस के संदर्भ में, मौलिक अधिकार विशेष क़ानूनों की ज़मानत-पाबंदियों से ऊपर रहते हैं।
यह फ़ैसला क्या नहीं करता
औपचारिक गिरफ्तारी खत्म नहीं हुई। यह विचाराधीन कैदियों की एकमुश्त रिहाई नहीं है। रिहाई का आदेश इन चार आरोपियों के लिए है, अनुच्छेद 22(2) के उल्लंघन पर। यूएपीए, पीएमएलए और एनडीपीएस की ज़मानत-पाबंदियाँ रद्द नहीं हुईं।
पुष्टि नहीं हुई
- कि औपचारिक गिरफ्तारी समाप्त हो गई। अदालत ने उसे खत्म नहीं किया। यह पेज ऐसा नहीं कहता।
- हर विचाराधीन कैदी की रिहाई। यहाँ जो तत्काल रिहाई लिखी है, वह एनडीपीएस के चार आरोपियों के लिए है, अनुच्छेद 22(2) के उल्लंघन पर।
- कि यूएपीए, पीएमएलए या एनडीपीएस की ज़मानत-पाबंदियाँ रद्द कर दी गईं। रिपोर्टों का निष्कर्ष यह है कि पेशगी की मियाद टूटने पर मौलिक अधिकार ऊपर रहते हैं। पाबंदियों को रद्द किए जाने की रिपोर्ट नहीं है।
- मुकदमे का शीर्षक, डायरी नंबर, या फ़ैसले का वह पाठ जो 5 नवंबर को द हिंदू, लाइव लॉ और पीटीआई ने नहीं लिखा। यह नोट इन्हीं तीन खातों का इस्तेमाल करता है।
- रिपोर्ट की पंक्तियों की जगह एक अपनी गिनती। खाते हिरासत 29 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 2 बजे देते हैं, औपचारिक गिरफ्तारी 30 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे दिखाई गई, और अंतर करीब 18 घंटे बताया गया है। यह पेज तीनों को जैसा रिपोर्ट हुआ वैसा रखता है।
स्रोत
- The Hindu — 24 hours to produce a person before a magistrate starts from detention, not formal arrest https://www.thehindu.com/news/national/24-hour-to-produce-before-magistrate-starts-from-detention-not-formal-arrest-supreme-court/article71668833.ece · 5 नवंबर 2026, सुबह 5:30 IST
- LiveLaw — The 24-hour period for production before a magistrate runs from detention, not from formal arrest https://www.livelaw.in/supreme-court/24-hour-period-for-production-before-magistrate-runs-from-time-of-detention-not-from-formal-arrest-supreme-court-557409 · 5 नवंबर 2026, सुबह 5:30 IST
- PTI — Supreme Court rules the 24-hour deadline begins from detention, not formal arrest https://www.ptinews.com/story/NATIONAL/sc-rules-24-hour-arrest-deadline-begins-from-detention-not-formal-arrest/4233526 · 5 नवंबर 2026, सुबह 5:30 IST
